क्लस्टरला अद्याप मंजुरी नाही ही बाब महाविकास आघाडीमधील काँग्रेस पक्षानेच नुकतीच उघडकीस आणली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते क्लस्टरचे भूमिपूजन केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसने उपस्थित केलेले प्रश्न नाकारता येणार नाहीत. नगरविकास खात्याकडे क्लस्टर फाईल मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. नगरविकास मंत्री ठाण्याचे सर्वेसर्वा एकनाथ शिंदे आहेत. क्लस्टर हा त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. असे असताना प्रलंबित परवानग्या, सूनवण्या घेण्याची घाई या विभागाकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र याठिकाणी क्लस्टर भूमिपूजनची लगीनघाई का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जे भाजप सरकारने केले तेच महाविकास आघाडी सरकारने करावं हे दुर्दैव ठरले. काँग्रेसच्या ठाणे पदाधिकारी यांनी योग्य वेळी योग्य मुद्दा उपस्थित केल्या बद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं.
किसननगरसह अन्य पाच क्लस्टर प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. महाविकास आघाडीकडे ठाणेकर अपेक्षा लावून बसले आहेत. भूमिपूजनाची घाई करण्यापेक्षा मजबूत सरकारने परवानग्या सूनवण्या तातडीने घ्यायला हव्यात. भूमिपूजनचा हट्ट करण्यासाठी आता लगेच निवडणुका लागतील अशी स्थिती नाही. त्यामुळे जे काही या क्लस्टरचे करायचे आहे ते नियमात करायला हवे अशी मागणी कोण करत असेल तर ती गैर नाही. दोषरहित क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा वेळ आहे. मुख्यमंत्री सेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. नगरसविकास मंत्री ठाण्याचे पालकमंत्री आहेत तर ठाणे महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. असे असताना ज्या काही त्रुटी या प्रकल्पात शिल्लक असतील त्या दूर करण्याची ही संधी आहे.
ठाणेकरांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे देण्याचे भाग्य सेनेला लाभले आहे.चुकीच्या पद्धतीने ही योजना आता रेटून नेण्याची गरज नाही.या योजनेत अनेक तांत्रीक अडचणी असल्याचे मत सत्तेत सहभागी असणाऱ्या काँग्रेसचे मत आहे. सेनेने या तांत्रिक अडचणी काँग्रेसकडून समजून घेण्यास सध्या तरी अडचण नाही. क्लस्टरची अधिसूचना 2017 ला काढली गेली त्यावर अद्याप सुनावणी घेण्यात आली नाही हा काँग्रेसचा आरोप आहे. यावर तोडगा काढला गेला पाहिजे. नागरिकांच्या सूचना, हरकती यावर सुनावणी घेण्यास उशीर होता कामा नये. हरकती - सूचना या विकासात मार्गदर्शची भूमिका बजावत असतात. ठाण्यात जेव्हा केव्हा क्लस्टर होईल त्याचे श्रेय हे अनेकांना आहेच मात्र पालकमंत्री यांना ते अधिक असणार आहे. कारण जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून दोषरहित क्लस्टर ही त्यांची जबादारी असणार आहे.
क्लस्टरच्या लगीन घाईपेक्षा कायदेशीर अडथळे नसणारे क्लस्टर लोकांना हवे आहे. मला वाटतं महाविकास आघाडीचे सरकार याकडे लक्ष देईल.
