अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मारतामध्ये सोशल मिडिया आणि ना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्ना नेहमीच चर्चेला येतो. काही लोकांना आपल्याला जे वाटते ते सांगण्याचा बोलण्याचा अधिकार असावा असे वाटते. मात्र त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे काही लोकांच्या भावना दुखावल्या जातात तेव्हा असे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असावे की नाही अशी चर्चा सुरू होते. अभिजीत भन्साळीने मॅरिको कंपनीच्या तेल उत्पादनाबद्दल नकारात्मक व्हिडीओ बनवून तो यूट्युबवर टाकल्याच्या वादाबाबत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावरून सोशल मिडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चे त आला आहे.
यूट्यूब, फेसबुक, ट्रिटरसारख्या सोशल मीडिया नेटवर्किंग संकेतस्थळांवर करण्यात आलेल्या टिप्पणी आणि विधानांवरून गुन्हे दाखल होण्याच्या काही प्रकरणांचे न्यायालयीन निकाल यापूर्वीही आलेले आहेत. भन्साळी यांच्या निकालासह बहुतांश निकाल हे सोशल मीडियाच्या संदर्भात निद्रिस्त असलेल्या आपल्या समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालणारेच आहेत. कोणत्याही घटनेविषयी विचार व्यक्त करण्याचे आणि ते मांडण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटना आपल्याला देते. मात्र, दुसऱ्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत नाही, तोपर्यंतच आपले घटनादत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे ग्राह्य असते. हा घटनादत्त अधिकार इतरांच्या अधिकारांची पायमल्ली आपण करत नाही, तोवरच लागू असतो. सोशल मीडिया या नावातच मीडिया हा शब्द दडलेला आहे. त्यामुळे त्याचा संबंध प्रकाशन या व्यवसायाशी येतो. पूर्वी प्रकाशन हे केवळ छापील बाबतीत होत होते. आता ते प्रसारण (दृक् श्राव्य) झाले आहे टीव्ही चॅनल्सच्या बाबतीत. तसेच इंटरनेट म्हणजेच वेब नवमाध्यमाच्या बाबतीत ते प्रकाशन आणि प्रसारण या दोन्हीबाबतीत लागू होते (म्हणजेच ब्लॉग प्रकाशित करणे आणि यूटयूबसारख्या चॅनल्सवर एखादा व्हिडीओ प्रसारित करणेत्यामुळे सोशल मीडियाच्या संदर्भातील बाबींचे कायदेशीर स्वरूप हे सार्वजनिकरीत्या प्रकाशित बाब या सदरामध्ये मोडते.
सोशल मीडिया हे नवमाध्यम असून त्या संदर्भातील अनेक बाबी अद्याप परिपक्व अवस्थेत येणे बाकी आहे. हे सर्व समजून घेत असताना आपल्याला सोशल मीडियाने उपलब्ध करून दिलेल्या अनेक चांगल्या बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे. या सोशल मीडियाने आणि इंटरनेटने जनसामान्यांच्या आवाजाला एक जबरदस्त जोर आणि वजन दिले आहे. सोशल मीडियाची ही ताकद, त्याचा फायदा आणि त्याने आणलेला पारदर्शीपणा हा कोणत्याही न्यायालयाला नाकारता येणार नाही. पण ही परिस्थिती अशी आहे, म्हणून आपणही बेताल बडबड सोशल नेटवर्किंग साइटस्वर करण्याचा परवानाच आपल्याला मिळाला आहे, या भ्रमातही आपण राह नये. कारण घटनादत्त अधिकारांचे तत्त्व हे इतरांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली होत नाही, तोवरच लागू असते. केवळ फेसबुकच नव्हे तर सर्वच नेटवर्किंग साइटस्चे होमपेज ही आपली मालमत्ता असली तरी एकाच वेळेस खासगी आणि वेळेस सार्वजनिकही आहे, हे आपण घ्यायला हवे. आज नेमके हेच भान आहे आणि म्हणून आपल्याला अनेक अनवस्था प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. हे भान बाळगणे आपल्याच निष्कलंक भविष्यासाठी आवश्यक आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा हे दोन्ही मूलभूत हक्कांचे भाग आहेत. मात्र, जेव्हा उघडपणे बदनामी झाल्याचा प्रश्न नसतो तेव्हा प्रतिष्ठेपेक्षा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे वरचढ ठरते. आज संपूर्ण जगभरात सोशल मीडियाच्या प्रभावाचा पुरेपूर वापर करण्यात येत आहे. अशावेळी आपल्या ज्ञानाचा व माहितीचा दावा करत यूट्युब चॅनेलच्या माध्यमातून माहिती प्रसारित करणाऱ्यांनी (सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर) आपली जबाबदारीही ओळखणे गरजेचे आहे. आपण प्रसारित करत असलेली माहिती कोणासाठी अपायकारक नसेल किंवा ती आक्षेपार्ह नसेल याची खबरदारी त्यांनी घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या आधुनिक युगात सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर हे वास्तव आहे आणि एका अहवालानुसार जवळपास ९२ टक्के लोक हे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवतात. अशा व्यक्तीवर समाजाकडून विश्वास दाखवला जात असेल तर त्यासोबत त्यांच्यावर मोठी जबाबदारीही येते.
