आरक्षण टीडीआर घोटाळा!
मुख्यमंत्री टीम
ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेत मोठ्या प्रमाणात आरक्षण घोटाळा चालू असून याबाबत पालिका प्रशासनाने आजपर्यंत किती आरक्षणे ताब्यात घेतली व किती आरक्षणे विकसित केली याची माहिती जाहीर केल्यास यामध्ये झालेला करोडो रूपयांचा मोठा टीडीआर घोटाळा बाहेर येऊ शकतो. अनेक आरक्षणे ही फक्त विकासकाचे हित साधण्यासाठीच ताब्यात घेण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे यातील जास्त फाईली कोणी रसिकभाई नावाच्या व्यक्तीच्या नावानेच शहर विकास विभागात फिरत असतात. त्यांचे नाव असलेली फाईल कोठेही अडत नाही. मात्र इतर कोण्या सर्वसामान्य व्यक्तीची फाईल असल्यास ती मात्र धूळ खात पडते.
आरक्षण ताब्यात घेण्याचा नियम
महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषद हीच सक्षम प्राधिकरण असल्यास आरक्षित जागा त्यांच्य ताब्यात दिल्यानंतर मालकास त्याचा मोबदला डी.आर. सी. स्वरुपात मिळेल. ताबा बोजा विरहित व विनामूल्य द्यायचा आहे. जागा सपाट करून द्यायची आहे. जागेला १.५० मीटर उंचीची सीमाभिंत हवी. ज्यादा उंचीची भिंत प्राधिकरण मागू शकते. सीमाभिंतीमध्ये गेट हवे. सर्व खर्च जागामालकाने / हक्कधारकाने करायचा आहे. अशा प्रकारे स्पष्ट तरतूद असताना याची कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात येत नाही.
जागा, सातबारा आणि स्थावर मालमत्ता विभाग सगळेच गोलमाल
आरक्षण ताब्यात घेत असताना ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागातील कर्मचारी प्रथम जागा पाहणी करण्यास जातात. त्यांनी दिलेल्या अहवालनुसार वरिष्ठ अधिकारी सह्या करण्याचे काम करतात. त्यानंतर महत्वाची जबाबदारी आहे ती स्थावर मालमत्ता विभागाची. या विभागातील कर्मचारी शहर विकास विभागातील कर्मचार्यासिारखे पाहणी करण्यास जात असतात. या विभागातील कर्मचारी अधिकारी यांनी जागेचा सात बारा, आरक्षित जागेवर १.५० मीटर उंचीची सीमाभिंत, जागेचा महापालिकेच्या नावे झालेला सात बारा या सगळ्यांची खात्री करणे गरजेचे असते. मात्र या नियमांची पूर्तता न करताच संबंधित विकासक किंवा आरक्षण जागा मालक यांना स्थावर मालमत्ता विभागाचे ताबापत्र देण्यात येते. त्याचा आधार घेत संबंधित व्यक्ति शहर विकास विभागातून टिडीआर प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
विना सातबारा २६ हजार चौ.मी. विकासकाला आंदण
ठाणे महानगरपालिकेतील शहर विकास विभाग व स्थावर मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बौद्धिक चातुर्याचा उत्कृष्ट नमूना म्हणून गार्डन आरक्षणाचे उदाहरण देता येईल. गार्डन आरक्षण २५,७११.७० चौ.मी. होते. ते आरक्षण प्रख्यात विकासकाने शहर विकास व स्थावर मालमत्ता विभागाला फक्त सध्या कागदांवर दिले असल्याचे दाखविले. त्याद्वारे २५,७११.७० चौ.मी. चा मोबदला त्याच्या विकास प्रकल्पासाठी घेतला, इमारती बांधल्या, त्यातील घरे विकली. परत नव्याने त्याच गार्डनचे आरक्षण विकसित करण्यासाठी विकासकाच्या प्रस्तावानुसार शासन मंजूरीसाठी कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. आता यातील बौद्धिक चातुर्य हे आहे की, आजपर्यंत त्या गार्डन आरक्षणची जागा ठाणे महानगरपालिकेच्या नावे झालेली नाही आणि भविष्यातही होईल याची कोणतीही खात्री नाही. तरीही पालिका अधिकारी संबंधित विकासकाच्या फायद्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेत आहेत.
डंपिंग होईल की नाही माहीत नाही, मात्र टिडीआर दिला
घोडबंदर रोड वरील मौजे भाईंदर पाडा येथे महापालिकेचे डंपिंगचे आरक्षण आहे. या जागेवर डंपिंग होईल याची सध्या तरी कोणतीही शाश्वती नाही. या ग्रीन झोन मधील सर्व्हे नं. ५३/१ या ठिकाणी असलेल्या जागेचा ताबा घेत संबंधित व्यक्तीला ३५४७ चौ.मी. टिडीआर अदा करण्यात आला. ही फाईल रसिकभाई या व्यक्तीच्या नावे सगळीकडे फिरत होती. या प्रकरणात सद्य स्थितीत जागेवर अतिक्रमण आहे. ते निर्मूलन करून जागा ताब्यात देणे आवश्यक होते आणि स्थावर मालमत्ता विभागाने अतिक्रमण विरहित जागा घेणे आवश्यक असताना तसे झालेले नाही. त्याचबरोबर याठिकाणी सीमाभिंत बांधण्यात आलेली नाही. तरी देखील दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ रोजी टिडीआर अदा करण्यात आला आहे. जर या जागेवर अतिक्रमण आहे तर स्थावर मालमत्ता विभागाने जागा ताब्यात घेतलीच कशी ? शहर विकास विभागाला ताबापत्र दिलेच कसे? शहर विकास विभागातील अधिकार्यां नी काय जागा पाहणी केली आणि कसला अहवाल तयार केला? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या फाईलची जर पूर्ण चौकशी केली गेली तर निश्चितच ठामपा अधिकार्यांतवर संगनमताने फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
ठामपा सकेतस्थळावर माहिती का दिली जात नाही?
पालिकेतील अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. जर अशी कोणतीही अनियमितता नसेल तर पालिका प्रशासन सर्व विषयांची माहिती संकेतस्थळावर का प्रसिद्ध करत नाही ? टिडीआर संदर्भातील संपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्यास यामध्ये अनियमितता होण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
माहिती अधिकारातही माहिती देत नाहीत
ठाणे महानगरपालिकेने विकास आराखडा मंजूर झाल्यापासून आजपर्यंत किती आरक्षणे ताब्यात घेतली? त्यांची सद्यस्थिती काय आहे? त्या बदल्यात किती टिडीआर मंजूर करण्यात आला? त्या संदर्भातील नियमनियमावली काय आहे? अजून किती आरक्षणे ताब्यात घेणे आहेत? अशा स्वरूपाची माहिती अधिकारात विचारण्यात आली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे शहर विकास विभागातील उपअभियंता व जनमाहिती अधिकारी रविशंकर शिंदे यांनी माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने देता येत नसल्याचे उत्तर देत माहिती अधिकार निकाली काढला.
