ठाणे महापालिका ही अनेक इतिहास करणारी संस्था आहे. १९८२ साली स्थापन होऊन त्यात ठाणे व परिसरातील ३२ गावे समाविष्ट झाल्यावर अनेक गावांचा विकास सुमारे १५ ते १८ वर्ष झाला नाही. दिवा परिसरातील गावांना विकासाचा पहिला स्पर्श २००० साली झालापण नवीन कररचना मात्र १९८७ पासून सुरू झाली. आजही पश्चिम दिव्यातून ठाण्याला येण्यासाठी रस्ता नाही. दिवा हे कोकण रेल्वेचे व मध्य रेल्वेचे महत्वाचे स्थानक बनू शकते पण त्याबाबत लांब पल्ल्याचे नियोजन नाही. आज गरज वाटली म्हणून काहीतरी करायचे कालांतराने त्यात बदल करायचा हे धोरण आहे. शीळ फाट्यावरून जाणारा एकमात्र रस्ता व ठाण्याचे डम्पिंग ग्राउंड तसेच स्वस्त घर मिळते म्हणून उभ्या राहिलेल्या चाळी व त्यात लाखोंच्या संख्येने वसलेले नागरिक हे दिव्याचे वास्तव आहे. पिण्याचे पाणी, वाहतूक, असुरक्षित निवारा, वीज, अपुऱ्या शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा ही दिवा परिसराची अवस्था आहे.
ठाण्याचा विकास म्हणजे फक्त घोडबंदर रस्त्याचा विकास हे सूत्र धरून केलेले नियोजन हेच पालिकेचे धोरण राहिले आहे. ठाण्याच्या अन्य परिघावरील विभागांच्या बाबतीत दिशादर्शक योजना नसल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना जे महत्वाचे व योग्य वाटले तो विकासाचा रस्ता हे सूत्र राहिले. आलेल्या आयुक्तांच्या प्राथमिकता या वेगवेगळ्या राहिल्या आहेत. गेल्या ३८ वर्षात किमान १२ आयुक्त आले सध्याचे एकमेव आयुक्त गेली ५ वर्ष ठाण्यात आहेत. त्यांनी आल्या आल्या आपल्या कौशल्याने येथील राजकीय व्यवस्थेवर ताबा मिळवला व अत्यंत वेगात उत्पन्न वाढीचे ठरवलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले. त्यामुळे त्यांचा एक दबदबा निर्माण झाला..सर्व प्रशासन पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात राहिलेआज त्यांना राज्य कोणाचेही आले तरी सरंक्षण आहे, त्यामुळे एक प्रकारची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. सामान्यपणे कोणताही प्रशासकीय अधिकारी तीन वर्षे पदावर असतो त्यानंतर त्यांची बदली होते. पण राज्यातील हे एकमेव उदाहरण आहे की त्यांना रीतसर दोन वर्षे कार्यकाळ वाढवून दिला गेला. जानेवारी २०२० रोजी तो ही कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. तरीही त्यांची बदली झालेली नाही. इतकी मेहरबानी कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याबद्दल शासनाने दाखविली नाही. आज त्यांनी त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या त्यावरून जो गोंधळ झाला, पालकमंत्र्यांना विश्वासात न घेता या बदल्या झाल्या. त्यामुळे त्यांनी त्या रोखल्या व रद्द केल्या. याबद्दलची नाराजी व्हाट्सअपवरून ज्या असभ्य भाषेत व्यक्त झाली हा एक इतिहास आहे. त्यावरून अर्थ संकल्प मांडण्याची महासभा स्थगीत करावी लागली, हा ही एक इतिहास आहे. ज्या असभ्य भाषेचा उल्लेख झाला त्यावरून पोलिसात तक्रार दाखल करण्यापर्यंत वक्तव्ये केली गेली असे प्रसार माध्यमात छापून आले आहे. आता ते प्रकरण सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आयुक्त कितीही कार्यकुशल असला तरी त्याची नियमानुसार तीन वर्षांनी बदली करणे हा मार्ग कोणाचाही कितीही आग्रह असला तरी त्यास बळी न पडता त्यांची बदली करणे हेच योग्य आहे. या बाबत नियमन कायदा आहे. हाच निकष पालिके अंतर्गतही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लावला पाहिजे. याचे मुख्य कारण हितसंबंध तयार होतात व असे हितसंबंध जनतेच्या हिताच्या नेहमीच आड येतात, असा अनुभव आहे. आज ठाण्यात प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राटदार व लोकप्रतिनिधी यांचे हितसंबंध तयार झालेले आहेत. यामुळे कोणाचे भले होते आहे, हे जनतेला दिसत आहे. मुठभरांचा विकास हे याचे सूत्र आहे. त्यामुळे ही साखळी तुटण्यासाठी आयुक्तांची नियमानुसार तातडीने बदली होणे हाच उपाय आहे, यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांना योग्य संदेश जाईल. लोकप्रतिनिधींना हाच संदेश २०२२ च्या येणाऱ्या निवडणुकीत देण्याची संधी आहे. याचा विचार जनतेने करायला हवा.जनता तो करेल अशी आशा आहे.
