शासन महसूल बुडीला ठामपा अधिकान्यांचा पाठिंबा

ठाणे शहरामध्ये अनेक ठिकाणी भुयारी गटार योजनेचे काम चालू आहे. सदर कामे करत असताना शासनाच्या ४ डिसेंबर २०१२ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय कामाकरता गौण खनिज उत्खनन व स्वामीत्व शुल्क प्रक्रिया कशा पद्धतीत राबविण्यात यावी या अनुषंगाने शासन निर्णय पारित करण्यात आलेला होता. मात्र ठाणे महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी सदर शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडविण्याचा गंभीर प्रकार उघड झालेला आहे. याबाबत तक्रारदार विशाल जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तक्रार केलेली होती. मात्र दोन्ही शासकीय कार्यालयांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत ठेकेदारावर मेहेरनजर ठेवण्याचे काम केले. यामुळे तक्रारदार यांनी उप सात्यांनी या लोकायुक्त यांना तक्रार केली होती. त्यानुसार त्यांच्या कार्यालयात सुनावणी झाल्यानंतर । दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये गौण खनिज रॉयल्टीची संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी, ठाणे कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत सूचना देऊन प्रकरण बंद करण्यात आलेले होते. यासंदर्भात पुढे कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे विशाल जाधव यांनी पुन्हा लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये ठाणे महानगरपालिकेचे रामकृष्ण कोल्हे, उपनगर अभियंता यांनी सदर ठेकेदारांकडून एक कोटी २५ लाख वसूल केले असून बाकीची वसुली लवकर करण्यात येईल असे सांगितले. जर तक्रारदारांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नसता तर करोडो रुपयांचा शासन महसूल बुडाला असता हे नक्की.