एकाच तक्रारीवर दोनदा निर्णय घेत स्वतःचाच निर्णय चुकीचा ठरविला!
ठाणेकरांतून होतोय'कौतुकाचा वर्षाव
ठाणे : ग्राहक सनद सेवेचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या । बचावासाठी एकाच तक्रारीवर दोन वेगवेगळे निकाल देत स्वतःचाच निर्णय चकीचा ठरविणाऱ्या महावितरणच्या ठाणे नागरी परिमंडळचे अधीक्षक अभियंता ए. यू. बुलबुले यांनी दाखविलेल्या 'बौद्धिक चातुर्या'चे ठाणेकरांतून 'कौतुक' होत आहे. विशेष म्हणजे विधी विभागाकडून सल्ला घेऊन तक्रारदारास वसूल केलेली दंडाची रक्कम अदा करण्याचा घेतलेला निर्णयही अधीक्षक अभियंत्यांनी चक्क दहा दिवसांत बदलला आहे निर्णय बदलण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीला अधीक्षक अभियंत्यांनी तक्रार अर्जाची ‘पूर्णतपासणी' असे गोंडस नाव दिल्याने आधीचा निर्णय अर्जाची ‘अर्धवट' तपासणी करून घेण्यात आला होता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अधीक्षक अभियंत्यांना पुन्हा तपासणी' असे म्हणायचे असले तरी सुरुवातीचा निर्णय तक्रार अर्जाची तपासणी न करताच घेतला होता काय ? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ठाण्यातील कोपरी परिसरात राहणारे उज्वलराय जोशी हे आपल्या कामानिमित्त ठाणे नागरी मंडळ कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी कार्यालयातील उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी नामपट्टी लावल्या नसल्याचे, तसेच ओळखपत्र आणि गणवेश परिधान केला नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.. याबाबत जोशी यांनी अधीक्षक अभियंता, ठाणे नागरी मंडळ यांच्याकडे ५ एप्रिल २०१९ रोजी तक्रार दाखल करत संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. जोशी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार अधीक्षक अभियंता ए. यू. बुलबुले यांनी प्रशासन विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. मेहेत्रे आणि उपकार्यकारी अभियंता ए. पी. खोडे यांना स्पष्टीकरण विचारण्यात आलेत्यानंतर बुलबुले यांनी २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी जोशी यांना मेहेत्रे आणि खोडे यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे आणि ते तक्रारदाराला देण्याबाबत विधी विभागाकडून मार्गदर्शन मागितल्याचे पत्राद्वारे कळविले. त्यानुसार विधी विभागाच्या सल्ल्यानतर ११ डिसेबर २०१९ राजा प्रत्यका पन्नास रुपयाच दोन धनादेश जोशी यांच्याकडे पाठविण्यात आले. मात्र जोशी यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम हवी असल्याचे सांगत फक्त दोनच अधिकार्यांरकडून वसूल केलेली दंडाची रक्कम स्विकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे बलबले यांनी पुन्हा जोशी यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जावर पूर्णतपासणी / पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी जोशी यांनी अर्जामध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचा नावाचा उल्लेख नसल्याचे आणि अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास ओळखपत्र दाखवण्याची विनंती केली नसल्याचे म्हणत सर्व कर्मचाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी अमान्य करण्यात येत असल्याचे जोशी यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. विशेष म्हणजे विधी विभागाचा सल्ला घेऊन ज्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली होती त्या खोडे यांच्याबद्दलही लेखी स्वरूपात तक्रार दिली नसल्याचे सांगत खोडे यांच्यावर केलेली दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याची केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात येत असल्याचे बुलबुले यांनी म्हटले आहे. सध्या निवृत्त असणाऱ्या खोडे यांच्यावर मात्र दंडात्मक मामा कार्यवाही करण्यात आल्याचे असल्याचे कळविले आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या विनियम २०१४ मधील ग्राहक सनद सेवांमध्ये 'वितरण परवानाधारकाच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीने दिसू शकेल अशा पद्धतीने नावाची पट्टी लावणे बंधनकारक आहे' असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. जोशी यांनी कार्यालयात भेट दिली तेव्हा त्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार कोणत्याच कर्मचाऱ्याने नावाची पट्टी लावली नसल्याचे म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांनी नावाची पट्टीच लावली नसेल तर तक्रारीत कोणाच्या नावाचा उल्लेख करायचा?; हे नावाचा उल्लेख । नसल्याचे सांगून तक्रार निकाली काढणाऱ्या बुलबुले यांनी स्पष्ट करायला हवं. नावाची पट्टी लावली नसेल तर तक्रारीत उल्लेख करायला फक्त अमुक-तमुक कर्मचाऱ्याचे नाव कसे समजणार? जर जोशी यांनी सर्वच कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख केला असेल तर अमुक-तमुकच्या नावाच्या नोंदीची बुलबुले यांची मागणी करणे कसे बरोबर असू शकते? मुळातच बुलबुले यांनी २८ ऑगस्ट रोजी जोशी यांना कळविलेल्या पत्रानुसार मेहेत्रे आणि खोडे यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे म्हटले होते. मात्र जोशी यांनी सर्वच कर्मचाऱ्यांकडून दंडाच्या वसुलीची मागणी केल्याने बुलबुले यांनी अर्जाची पुन्हा तपासणी करण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या कार्यपद्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. आधीचा घेतलेला निर्णय चुकीचा होता की अधिकारी कर्मचारी यांना वाचवण्यासाठी 'अर्थपूर्ण' व्यवहार ठरला, याबाबत आता उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.
