...ती हिम्मत ठाण्याचे महापौर दाखवतील का?

 शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होताच राज्य कारभारातील मराठीचा वापर वाढावा म्हणून मराठीत शेरा नसणाऱ्या सर्व फाईल परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा सूचनाही सर्व मंत्र्यांना दिलेल्या आहेत. ही बाब अभिनंदनीय आहे. सरकारी कामकाजात पूर्णपणे मराठी भाषेचा वापर व्हावा यासाठी अनेकदा केवळ शासन निर्णय काढण्यात आले. ते केवळ निर्णयच राहिले. अंमलबजावणी शून्य. फक्त मराठी दिनादिवशीच सर्वांना मराठीची आठवण होते, मराठीच्या संवर्धनासाठी गळे काढले जातात, मात्र नंतर त्याच गळ्यातून अन्य भाषांचे सूर निघू लागतात. दक्षिणेतील राज्यांनी आपल्या प्रादेशिक भाषांना प्रथम प्राधान्य दिलेले आहे. दक्षिणेतील कोणत्याही राज्यात त्यांच्याच भाषेत बोलावे लागते. पण महाराष्ट्रात तसं नाही. महाराष्ट्रात स्वतः मराठी माणसांकडूनच मराठीची सर्रास अवहेलना होताना दिसते. समोरच्याच्या सोयीसाठी मराठी माणूस मराठीला बाजूला सारत हिंदी आणि इंग्लिशचा वापर करताना दिसतो. महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षितांना इंग्रजी भाषा अवगत आहे, असे नाही. ज्यांना अवगत आहे त्यांना अधिकाऱ्यांनी फायलवर मारलेला शेरा लक्षात येईलच असे नाही. कारण आधीच इंग्रजी आणि त्यात हस्ताक्षरांची बोंब. नक्की तो शेरा आहे की मुंग्या नाचवल्यात हेच समजणं कठीण होऊन बसतं. कारभार कसा असावासर्वसामान्य लोकांना समजेल असा. सर्वसामान्य लोकांना समजण्यासाठी कारभार हा मातृभाषेत म्हणजे मराठीतच असयला हवा. एखाद्या अशिक्षित माणसाला नाही समजलं तर तो अक्षरज्ञान असणाऱ्याला विचारू शकतो. तोही त्याला समजावून सांगू शकतो. हा प्रकार अमराठी IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत घडताना दिसतो. हे अधिकारी सर्रास इंग्रजीत शेरे मारताना दिसतातअगदी फाईल मराठी भाषेत असली तरी... मग अनेक वेळा साहेबानं फाईलवर नक्की काय शेरा मारलाय हे सर्वसामान्य माणसाला समजत नाहीअन्य अधिकारी समजून सांगत नाहीत, अन लुटायला बसलेल्या लुटारूंना आयतीच शिकार मिळते. त्यात सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होते, आर्थिक लुबाडणूक होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठीत शेरा नसेल तर फाईल परत पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय मराठी माणसांच्या फायद्याचाच आहे. मात्रत्याची अंमलबजावणी केवळ मंत्रालयात नकोसंपूर्ण राज्यात व्हायला हवी. शिवसेनेची सत्ता असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर त्याची प्राधान्याने अंमलबजावणी व्हायला हवीठाणे महापालिकेत स्थापनेपासून शिवसेनेचीच सत्ता आहे. मात्र, ठाणे महापालिकेतही IAS अधिकाऱ्यांकडून फायलींवर इंग्रजीतच शेरे मारले जातात. IAS अधिकाऱ्यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे हे समजण्यासाठी कित्येक वेळा लोकप्रतिनिधी आणि इतर अधिकाऱ्यांनासुद्धा 'तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागतो. मग नागरिकांची अडचण तर विचारायलाच नको. महापौर हे शहराचे प्रथम नागरिक असतात. सध्या महापौर पदावर लढवय्या शिवसैनिक विराजमान आहे. पदाचा कार्यभार सांभाळल्यापासून त्यांनी कामाचा 'धडाका' लावला आहे. निदान ठाणे महापालिकेच्या प्रसिद्धी विभागाकडून प्रसिद्धीसाठी देण्यात येणाऱ्या मजकुरावरून तरी कामांचा 'धडाका' दिसत आहे. त्यात आणखी एका धडाक्याची ठाणेकरांना अपेक्षा आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळल्यानंतर मराठीतील शेऱ्याचा आग्रह धरीत फाईल परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर ठाणे महापालिकेचे महापौर निर्णय घेणार आहेत का? मराठीतील शेऱ्याचा आग्रह धरणार आहेत का? मराठीत शेरा नसेल तर फाईल परत पाठविणार आहेत का? मुख्यमंत्र्यांनी जी हिम्मत दाखविली ती हिम्मत ठाण्याचे महापौर दाखवतील का?