दिव्यातील कारवाई.. उशिरा सुचलेले शहाणपण...

या दुर्दैवी दुर्घटनेत मरणारे मेले, कायमचे आयुष्य उध्वस्त होणाऱ्याचे आयुष्य उध्वस्त झाले. कुणाचे काय गेले? बिल्डरने पैसे कमविले, पोलीस, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने ही मलिदा खाल्ला पण ७४ लोक मृत्युमुखी पडले त्याचे कुणाला काहीही घेणे देणे नाही अशीच परिस्थिती आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशा अवस्थेतील पालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. लकी कंपाउंड सारखी घटना घडल्यानंतरही आता ठाणे पुन्हा एकदा अशाच दुर्घटनेच्या प्रतीक्षेत आहे. दिव्यात दोन दिवसापासून सुरु असलेली कारवाई ही कारवाई नाही. तर मजबूरी का नाम दिखाई अशी अवस्था आहे. बांधकामे अनधिकृत झाली. कुणी केली? कुणाच्या आशीर्वादाने झाली? या गोष्टी विचारताच घेतल्या जात नाहीत. केवळ गुन्हा दाखल अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त कार्याची आणि कारवाई केल्याचे दाखवायचे, पण त्या कारवाईत नेस्तनाबूत करून प्रक्रिया लालफितीत किंवा न्यायालयात ढकलून हात वर करण्याची कार्यपद्धती दिसून येत आहे. ९३२३३९२९५३ दिव्यात तिवरांची कत्तल करून चाळी आणि बांधकामे उभारण्यात येत आहेत. हे पालिका प्रशासनाला किंवा जळ प्रशासनाला माहिती नव्हते अशातला भाग नाही. सगळ्या गोष्टींची कल्पना होती आणि त्यांच्याच मूक संमतीने या चाळी आणि इमारती तयार झाल्या. लाखाच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या आणि एकाच नगरसेवक असलेला दिवा आज अनधिकृत चाळी आणि इमारतींचे एक नवे धक्कादायक शहर तयार होतेय. आज दिव्याची लोकसंख्या सत्या सुरेश साळवे पाहता पालिका प्रशासनाला आज दिव्यात ८ नगरसेवकांचे प्रभाग बनविणे भाग पडले. आजची दिव्याची लोकसंख्या ८ लाखाच्या आसपास निश्चितच असेल तेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होणार दिवा हा ठाणे पालिका परिक्षेत्रातील पहिला क्रमांकाचे स्थानक आहे ते दिवा हे कुणाला माहित नाही? एका दिवसात ही लोकसंख्या वाढलेली नाही तर अनेकवर्ष हा अनधिकृत चाळी आणि इमारती बनविण्याचा कारखाना सुरु होता. त्या अनधिकृत चाळी आणि इमारती या तिवरांची झाडे कत्तल करून खाडी प्रदेशावर अतिक्रमण करून उभारण्यात येत आहेत हे सगळ्यांना माहित होते. अन याच्या विरोधात अनेक तक्रारी पालिका प्रशासनाच्या दरबारी दाखल आहेत. पण वरिष्ठ अधिकाऱ्याची जरी कारवाईचे आदेश दिले तरीही लोकांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे लोकप्रतिनिधी कधी आडवे येतात तर कधी अधिकारी वर्गाचीच कारवाई करून अनधिकृत बांधकाम कुठल्या गरिबाला विकण्यापूर्वी जमीनदोस्त करण्याची मानसिकता नसल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. या सर्व घटना वरून एका स्पष्ट होते आहे कि, ठाणेकरांनी आणि प्रशासनानं लकी कंपाउंड दर्घटनेपासून काहीच बोध घेतलेला नाही. दिव्यातील अनधिकृत चाळी आणि इमारती यांच्या अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनापासून ते पालिका प्रशासनाकडे आल्या मात्र त्या लालफितीत अडकल्या. तक्रारदारांच्या माहितीच्या अधिकारात दिशाभूल करणारी उत्तरे देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अखेर तक्रारदारांनी जनहित याचिका दाखल केली. अन त्यावरच न्यायालयाने निकालाने आजची कारवाई करण्यात येत आहे. तिवरांची झाडे कत्तल करून अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हा दाखल करणार आहे काय ? ज्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या चाळींचे निर्माण झाले त्या अधिकाऱ्यांवर लकी कंपाउंड प्रमाणे कारवाई होणार आहे काय ? हजारोच्या संख्येने रस्त्यावर येणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन जिल्हा प्रशासन आणि पालिका प्रशासन पालिका करणार आहे काय ? या प्रश्नांची उत्तरे हि उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि धडक कारवाईने मिळणार आहेत काय? किंवा आज जमीनदोस्त केलेल्या किंवा यापूर्वी जमीनदोस्त केलेल्या अनधिकृत इमारती या पुन्हा उभ्या राहणार नाहीत याची हमी आणि ग्वाही जिल्हा प्रशासन आणि पालिका प्रशासन देणार आहे काय ? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे हि महत्वाची आहे.