ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांची संख्या ___ वाढत असतानाच त्यासाठी स्वत:चे घर घेताना नागरीकांनी काळजी घेणं म्हत्वाचे असुन याकरीता यापुढे ठाणे पालिकेने ठाणेकरांच्या मालमत्ता करपावतीवर विकास प्रस्ताव क्रमांक राज्य माहिती आयोगाच्या निर्देशानुसार नमुद करण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा सकारात्मक परीणाम कसा होऊ शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
ठाणे महापालिकेच्या परीक्षेत्रामध्ये अनधीकृत बांधकामाची संख्या सुमारे ८२% टक्के आहे. सामान्य नागरीकांना आयुष्यभराची कमाई ओतुन अधिकृत घर घेत असतो. मात्र हे घर अधिकृत आहे अथवा अनधीकृत आहे याबाबत संभ्रम उत्पन्न होत असतो. अशा द्विधा मनस्थितीत अडकलेल्या नागरीकास अधिकृतेविषयी अधिक माहिती मिळत नाही यासंदर्भात ठाणे महापालिकेत प्राप्त प्रस्तावांचे अभिलेख विकास प्रस्तावांच्या क्रमांकानुसार ठेवण्यात येत असल्यामुळे जर सामान्य नागरीकांकडे विकास प्रस्ताव क्रमांक असेल तरच सबंधित बांधकामाचे अभिलेख पाहण्यासाठी उपलब्ध होतात अन्यथा नाही. दुर्दैवाने विकास प्रस्ताव क्रमांक हे विकासक, वास्तुविशारद अन ठाणे महापालिका यांच्याकडेच उपलब्ध असतात. त्यामुळे सामान्य नागरीकांस ते सहज उपलब्ध होत नाही. याचाच फायदा घेऊन समाजातील भुमाफीया अनधीकृत ईमारतीतील घरे विकत असतात. मात्र आता मालमत्ता कर पावतीवर सरसकट विकासप्रस्ताव क्रमांक नमुद होत असल्यामुळे सामान्य नागरीकांस सबंधित ईमारतीचे सरसकट कागदपत्रे सहजरित्या पाहणीकरीता उपलब्ध होऊ शकतील. ठाणे महापालिकेने याकरीता २०१८-१९च्या आर्थिक वर्षामध्ये मालमत्ता सलंग्न कामकाजाकरीता नव्याने संगणकप्रणाली विकसित करुन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या करआकारणीच्या संगणकीय अभिलेखामध्ये विकास प्रस्ताव क्रमांक नमुद करण्याची तरतुद करण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र हे अपुरे असुन सरसकट सगळ्याच अधिकृत मालमत्ता करपावतीवर विकास प्रस्ताव क्रमांक नमुद होणे गरजेचे असल्याचे ठाणेकरांची मागणी आहे. यासंदर्भात ठाण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनुपकुमार प्रजापती यांनी एका ईमारतीसंदर्भात चौकशी केली असता ठाणे महापालिका प्रशासानाने त्यांना विकास प्रस्ताव क्रमांक घेऊन या, तरच माहिती मिळेल असे सांगितले होते. अखेर माहिती मिळत नसल्याकारणाने अनुपकुमार प्रजापती यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे ठाणे महापालिका विरोधात अपिल दाखल केले होते.
