भारतातली जनगणना फक्त ओबीसी आधारित नाही तर जातनिहाय झाली पाहिजे. फक्त ओबीसी जनगणना न करता भारतातली जनगणना ही जातीनिहाय झाली पाहिजे. जनगणना हा एकूण देशाच्या विकासाच्या संदर्भातला महत्त्वाचा मुद्दा असतो. देशातल्या जनतेची गणना ही विविध सामाजिक - आर्थिक गोष्टी लक्षात घेऊन जात असते.
जनगणनेसाठी घरी येणारे अधिकारी हे घरी किती लोकं राहतात, कोण कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करतं, नोकरी करतं, अपत्यांची संख्या याप्रकारचे प्रश्न विचारतात. यासोबतच घर पक्कं आहे की कच्चं, घरात ज्या वस्तू आपण वापरतो त्याची नोंद जनगणनेद्वारे केली जाते. देशातली केवळ लोकसंख्या किती आहे हा आकडा समजावा असा यामागचा हेतू नसतो. लोकसंख्येसोबतच जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, राहणीमान यातून अधोरेखीत होत असत. विकासाच्या प्रक्रियेत जे लोक नाहीत, त्यांना या प्रक्रियेत आणणं हे देशाच्या सरकारचं काम असतं. जनतेच्या कल्याणासाठीच्या कोणत्याही योजना आखायच्या असतील त्याच्यासाठीची धोरणं ठरवायची असतील तर मुळात या योजना कोणाला द्यायच्या आहेत याच्यासाठी एक संख्याशास्त्र, माहिती देशाच्या सरकारकडे असणं आवश्यक असतं. म्हणून याही संदर्भात जनगणना महत्त्वाची असते.
हा देश जाती व्यवस्थेने बनलेला देश आहे. हा फक्त धार्मिक देश नाही. पण व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचं स्थान, तिला कोणतं काम मिळणार वा मिळणार नाही, तिला विकासाच्या कोणत्या संधी मिळणार वा मिळणार नाही या सर्व गोष्टींवर जातीतल्या त्याच्या स्थानाचा प्रभाव पडतो. जात हे या समाजाचं वास्तव आहे. म्हणून जनगणना करताना ती जातीनिहाय केली पाहिजे. म्हणजे कोणत्या जाती विकासापासून दर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करताना ती लिंगाधारीत केली पाहिजे. कारण यातून स्त्री-पुरुष संख्या कळेल. समाजात आज शोषित कोण आहे, वंचित कोण आहे याची नेमकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. मागे झालेल्या जनगणनांच्या आधारे सरसकट ओबीसी ५२ टक्के आहेत असं म्हणणं किंवा एससींचं प्रमाण, एसटींचं प्रमाण सांगणं योग्य नाही. समाज बदलताना आर्थिक - सामाजिक बदल घडत असतो. म्हणून यापद्धतीची गणना केली पाहिजे. नेमक्या कोणत्या जातीकडे, कोणत्या समूहाकडे जमिनीची मालकी आहे, तिचं प्रमाण काय आहे, शेती करणारे नेमके किती लोक आहेत, शेतमजुरी करणारे किती आहेत, स्थलांतरित जीवन जगणारे लोक किती आहेत या सगळ्याची माहिती जनगणनेतून मिळते. म्हणून फक्त ओबीसींची जनगणना अपेक्षित नाही तर एकूणच जनगणना जातीनिहाय केली जाणं हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं. नाहीतर विषमता निर्माण होण्याचा धोका आहे. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, २०११साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही. जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावरून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आपल्या देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. याप्रमाणे या ५२ टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करायची असेल तर त्यासाठी जनगणना करणं आवश्यक आहे.
