पोलीस असे का वागत आहेत?

देशभर नागरिकत्वाचा मुद्दा महत्वाचा ठरत असून याबाबत आंदोलने सुरू आहेत. यात आता समर्थक व विरोधक अशी उभी दरी निर्माण झाली असून सर्वजण शक्ती प्रदर्शन करत आहेत. दरम्यान आंदोलनात होणारी हिंसा ही १००% निषेधार्ह असून आंदोलन संयोजीत करणाऱ्या नेत्यांनी हिंसा होणार नाही. याची काळजी घेण्याची गरज आहे. सार्वजनिक मालमत्ता ही जनतेच्याच पैशातून विकत घेतली जाते, म्हणजे आपणच आपल्या मालमत्तेचा विध्वंस करायचा असे झाले. जे योग्य नाही. परंतू ही जबाबदारी पोलिसांची आहे असे मानून आपण होणाऱ्या हिंसक घटनेत हस्तक्षेप करत नाही. मग पोलीस आपल्या पद्धतीने त्या घटना रोखण्याचा प्रयत्न करतात. यात त्यांच्याकडूनही कायदा पाळला जात नाही. म्हणजे


१) अनेक वेळा जाहीर करून व सूचना न देता एकदम लाठी चार्ज सुरू केला जातो.


२) आंदोलनात सामील महिलांना पुरुष पोलीस इतक्या वाईट पद्धतीने वागणूक देतात, जो एक प्रकारे विनयभंग वा बलात्कारच असतो. पण यावर कोणतीही तक्रार पोलीस नोंदवून घेत नाहीत.


३) आंदोलनाच्या काळात पोलीस आपल्या छातीवर असलेले नावाचे बिल्ले मुद्दामहून काढून टाकतात. म्हणजे कोण पोलीस कसा वागतोय त्याचे चित्रीकरण जरी झाले तर त्याचे नाव पुढे येत नाही.


४) आंदोलनाच्या काळात केला जाणारा गोळीबार हा नियमानुरूप नसतो. म्हणजे गोळी कमरेखाली मारावी असा नियम आहे, प्रशिक्षणही हेच आहे, पण अनेक वेळा गोळी कमरेवर छातीत, मानेत वा डोक्यावर मारली जाते. अनेक घटनांत गोळीचे शिकार आंदोलन करणारे नाहीत तर सहभागी नसलेले नागरिक होतात. हेच आत्ता आसाम व उत्तर प्रदेशात घडले. जखमी आंदोलकांना मदत करणारेही आंदोलकच आहेत असे समजून लाठीचार्ज वा गोळीबार केला जातो.


५) चुकीचा गोळीबार वा पुरुष पोलिसांनी महिलांना गैरमार्गाने हाताळणे यात आजपर्यंत कोणाही पोलिसाला शिक्षा झालेली नाही. पोलिसाची ओळखच होत नाही, नावाच्या पाट्या काढलेल्या असतात. व चित्रीकरण अस्पष्ट केले जाते, कारण ते त्यांच्याच हातात असते.


६) सत्ताधारी पक्षाचा अकारण असणारा दबाव त्यानुसार कृती करण्याची सवय जडली आहे. यास राजकीय नेते व प्रभावशाली कार्यकर्तेच भर घालतात.


७) सत्ता बदलली की नजर बदलते हा अनुभव आहे. केंद्रात व ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे त्यात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर मतभेद वा विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या कृतीस मोकळेपणी व्यक्त करू देण्यात पोलिसच कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून आडकाठी करतात.


८) राज्यात सत्ता बदलल्याने हा अनुभव कमी येतोय अन्यथा इथेही पोलिसांनी परवानग्या नाकारल्या असत्या.


९) पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्था सांभाळली पाहिजेच पण आपला विवेकही वापरला पाहिजे. नाहीतर स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.


१०) पोलिसांची मानसिकताही प्रदूषित झालेली आहे. देशातील वातावरण जे धर्म व जात या विचारानेविभाजीत झाले आहे त्याचे पोलिसही बळी आहेत.


११) देशाची राज्यघटना व तीचा मूल्यविचार यावर त्यांचेही प्रबोधन व प्रशिक्षण सतत करत राहणे गरजेचे आहे. राज्यातील नवीन सरकारमधील गृहमंत्री यावर गंभीरपणे विचार करून कृती करतील काय?


१२) पोलीस याच समाजाचे घटक आहेत. त्यांची मानसिकता आजूबाजूच्या राजकीय सामाजिक विचारानेच घडत असते, केवळ युनिफॉर्म घातल्यामुळे ते आपोआप संविधानाचे संरक्षक बनत नाहीत. ते बाहेर पोलीस व घरात पुरुषसत्तेचे व विचाराचे वाहक असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे.


१३) याच भूमीकेतून पोलीस आपल्या धर्म व जातीचे संरक्षक बनतात.


१४) असे असले तरी पोलीस हा माणूस आहे, त्यामुळे त्याच्यावर आठ तासापेक्षा जास्त काळ ड्युटी लादणे गैर आहे.


१५) पोलीस हा २४ तास आपला नोकर आहे असे मानून त्याच्याकडून कामाची अपेक्षा केली जाते. जे चूक व अनैतिकही आहे.


१६) सर्व शासकीय नोकरांना वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहेत पण पोलीसाना आत्ता ते लागू झालेत.


१७) पोलीस भ्रष्टाचार करतात पण सर्व पोलीस पैसे खातात हा एक सार्वत्रिक समज आहे, जो चुकीचा आहे.


१८) पोलीस खात्यात महिलाही आता मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यांना कामकाजात कोणतीही सूट नसतेच उलट पुरुष पोलिसांकडून होणारी असभ्य वागणूक आणि आवश्यक सोई नसल्यामुळे कुचंबणाही सहन करावी लागते.


आज गरज आहे ती राज्यातील सर्व संस्था व संघटनांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना एकच निवेदन देऊन विविध आंदोलनाबाबत स्थानिक पोलीस जी आडमुठी भूमिका घेतात ही वृत्ती ताबडतोब बदलावी व तसे आदेश राज्याने काढावेत. नव्या वर्षातील पहिल्या महिन्यात ही संयुक्त कृती करावी असे आवाहन आहे. पोलिसांनी विवेकाने वागावे, पिडीत जनतेला साहाय्य करावे यात दुमत नाहीच पण त्यांच्याशी आपण व्यक्ती, समाज व शासन म्हणून कसे वागतो हे ही तितकेच महत्वाचे आहे. समाजात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे तरी पोलिसांची रिक्त पदे जी किमान साठ हजारापेक्षा जास्त आहेत ती व्यापक भरती करून त्यांचे आजचे ताण हलके करणे गरजेचे आहे.त्यांचे आजचे ताण हलके करणे गरजेचे आहे. ___ पोलिसांनी सामान्य व नाडलेल्या जनतेचे हितरक्षण करणे ही त्यांच्यावरची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पोलीस सतेचे गुलाम बनून वागत राहीले तर ते जनतेलाही गुलाम म्हणूनच वागणूक देणार हे थांबायला हवे पण बदलाची सुरवात मात्र सत्ताधारी वर्गाने करण्याची गरज आहे.