देशातील तरुणाई स्वयंस्फूर्तीने आंदोलीत झालेली आहे. मुद्दा आहे नागरिकत्वाच्या कायद्यातील सुधारणा, एन आर सी व एन पी आर याच्या जोडीने सत्तेने असंवेदनशीलपणे जामिया, अलिगढ व जे एन यू विद्यापीठात हिंसाचार घडवला त्यातून हे आंदोलन देशभर पसरले आहे.
या आंदोलनाची वैशिष्ठयपूर्णता ही आहे की हे
आंदोलन भारतीय संविधानाची प्रतिष्ठा व सम्मान राखण्यासाठी आहे. -
- आंदोलनात डॉ.आंबेडकर, म.गांधी व देशाचा राष्ट्रीय ध्वज याचाच प्रेरणादायी प्रतीके म्हणून वापर केला जात आहे.
- हे आंदोलन सर्वत्र शांततापूर्ण मार्गाने केले जात आहे. जी काही हिंसा या दरम्यान घडली ती सरकार व पक्ष पुरस्कृत होती हे जनतेला कळले आहे. कसेही असले तरी हिंसेचे समर्थन करता येणार नाही.
- यातील मागण्यांना केवळ मुस्लिम धर्मीय यांचा पाठिंबा आहे असे नाही तर सर्व धर्मीय व सर्व जातीय जनतेचा मोठा पाठिंबा व सहभाग यात आहे.
- दिल्लीत जवळपास दीड महिना शांतपणे पण निर्धाराने हजारो महिला आपल्या लहान मुलांसह धरणे धरून बसल्या आहेत,
- देशात अनेक ठिकाणी शाहीन बाग सारखे आंदोलन सुरू झाले आहे. हे आशादायक चित्र आहे. या आंदोलनाचा प्रतिवाद अनेक ठिकाणी सुरु होतोय किंवा होईल. त्यात हिंसा घडविली जाण्याची शक्यता आहे, त्यापासून सावध राहिले पाहिजे.
- देशात बेरोजगारी वाढतेय, महागाई वाढत आहे, उद्योग व व्यापार दोन्ही संकटात आहे. विकास दर व जीडीपी घसरतोय यातून मार्ग काढण्यात सरकार हतबल ठरले आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत त्यातच बेरोजगारी असह्य होऊन सुमारे तेरा हजार युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे भयानक आहे.
- या सर्वाचा परिणाम म्हणून सर्वत्र गुन्हेगारी वाढलेली आहे. व या गुन्ह्यात लहान मुली, मुलेमहिला व ज्येष्ठ नागरिक भरडले जात आहेत.
- एकूणच देशाची वाटचाल संकटातून अधिक संकटाकडे होत आहे.
यावर उपाय काय? तर लोकशाही प्रक्रियेत विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन तसेच जनतेलाही स्थानिक पातळीवर धोरण व निर्णय घेण्यात सहभागी करून घेणे स्वराज आभयान हा उपाय आहे.
- प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व जनता हा सुसंवाद निर्माण केला व जनतेच्या सूचना ऐकल्या तर महाकाय व डोळे दिपवणारे प्रकल्प बंद करून शिक्षण, आरोग्य व कौशल्य विकास यावर नव्याने धोरण बनवून त्यासाठी केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या बजेट मध्ये तरतूद करण्याची गरज आहे.
- शिक्षण , आरोग्य व कौशल्य विकास यावर किमान प्रत्येकी १२% निधी राखून ठेवणे गरजेचे झाले आहे. देशात सर्वत्र ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामानात जे बदल होत आहेत त्याचा अभ्यास करून शेती व शेतकरी कसे वाचतील हे पहाणे गरजेचे झाले आहे.
- अन्नधान्यात स्वावलंबी नसलेला देश कधीही आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडू शकतो. हे कायम ध्यानात ठेवले पाहिजे. सर्वत्र खाजगीकरणाची मात्रा लागू करण्याचे धोरण हे आपण कष्टाने उभी केलेली सार्वजनिक उद्योगांची संपत्ती फुकट खाजगी क्षेत्राला देण्यासारखे आहे.
- ही सार्वजनिक संपत्ती उभी करण्यात खाजगी क्षेत्राचे कोणतेही योगदान नाही. सार्वजनिक क्षेत्र खाजगी झाले की त्यावर सरकारचा कोणताही अंकुश रहाणार नाही. आज जे स्वस्त दरात चालवले जाते त्याचे दर फारतर १५ ते १८% जनतेला जेमतेम परवडू शकतील. त्यामुळे ८० % जनतेच्या जीवनात प्रकाश नाही तर असलेला अंधार गडद होईल.
