दिल्लीत ईशान्य (नॉर्थ इस्ट) भागात जी दर्दैवी दंगल झाली. त्यास राजकीय पुढाऱ्यांची प्रक्षोभक भाषणे कारणीभूत आहेत हे आता उघड झाले आहे. मुळात हा प्रश्न देशाच्या ईशान्य भारतातच उग्र बनला, आणि दंगल ईशान्य दिल्लीत झाली हा योगायोग की .....असो!
भा जपचे अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा व एम.आय.एमचे वारीस पठाण यांच्यावर ही जबाबदारी निश्चित केली जायला हवी. त्यांनी समूहांना चिथावणी दिली, एक मानस तयार केले. या काळात पोलिसांचा रोल अचंबित करणारा व कोणत्याही प्रकारे दंगल न रोखणारा तसेच एक प्रकारे दंगल करणाऱ्या जमावाला मुक्त वाव देणारा होता हे याबाबत जे रिपोर्ट समोर आले त्यावरून म्हणता येईल. यात कोणाचे नुकसान जास्त झाले वा कमी झाले याची चिकित्सा केली जाईलच, पण माणसांचे व त्यांनी कष्टाने उभ्या केलेल्या संसाराची राखरांगोळी झाली हे महत्वाचे आहे. राकेश शिर्के या मित्राने एक शेर पाठवला आहे
ऐसे माहौल में दवा क्या है दुआ क्या है,
जहां कातिलही खुद पूछे क्या है...
स्थितीचे योग्य वर्णन यात आहे. राजकारण्यांना आपले राजकारण पुढे नेण्यासाठी, जनतेची अशी आहती द्यावी लागते पण याचे जराही दुःख, वैषम्य त्यांना वाटत नाही हे अधिक चिंताजनक आहे.
देशात एखादा कायदा बनवला गेला तर त्याचे भविष्यात होणारे परिणाम आपल्या हिताचे नाहीत असे विविध धर्मीय जनतला वाटल तर त्या बाबत आपला शाततापूर्ण विधि व्यक्त करण्यास या देशातील राज्यघटनेने पूर्ण वाव दिला आहे. त्याचा योग्य वापर करणाऱ्या विदयार्थी, महिला, युवक,युवती व पुरुष यांचे आंदोलन हे देशविरोधी आहे असे मानून त्यास ट्रीटमेंट देणे हेच मुळी सर्व संकेत व राज्यघटनेच्या विरोधी आहे.
देशातील विविध विद्यापीठात व नंतर रस्त्यावर सुरू असलेल्या विरोधाने सरकार अपेक्षेपेक्षा जास्त भांबावले असे म्हणण्यास वाव आहे. नसता ज्या पद्धतीने ही आंदोलने पोलीस प्रशासनाने हाताळली व प्रत्यक्ष यवक आणि विद्यार्थी तरुण तरुणींना लक्ष बनवले गेले, यातून दहशत निर्माण झाली पण एकूण परिणाम उलटाच झाला.
देशभर आज मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जागरूक जैन नागरिक, या बरोबर दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त मोठ्या प्रमाणात ओबीसी जनसमूह, कष्टकरी कामगार, भूमिहीन शेतमजूर संघटित झाले आहेत व होत आहेत, हे सारे हिंदू आहेत.
या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या सरकार विरोधी एकजटीला तोडण्यासाठीच दिल्लीची दंगल घडवण्यात आली. यातून जो संदेश देण्याचा मनसबा होता तो पर्ण झाला. या दंगली बाबत सामान्य माणूस हा चिंतीत आहे. पण सरकार चालविणाऱ्या व्यक्ती व पक्षाबद्दल त्याच्या मनात एक तीव्र नाराजी आहे.
मा.न्यायालयाने अनेकवेळा हे स्पष्ट केले आहे की, सरकारच्या निर्णयास विरोध करण्याचा अधिकार हा जनतेचा घटनेने दिलेला अधिकार असन सरकार त्यास कायद्याचा धाक दाखवून दाबू शकत नाहीत. पण न्यायालयाने पोलिसांचे कृत्य अयोग्य होते असे सांगितल्यावर रात्री बारा वाजता त्या न्यायाधीशाची बदली केली जाते (ही अगोदर ठरलेली बदली होती पण मग रात्री बारा वाजता नोटिफिकेशन का काढले ? याचे उत्तर सरकारकडे नाही). व सरकारच्या बाजूचे न्यायाधीश नियुक्त करते, जे या सर्व प्रकरणाची सुनावणी दीड महिन्याने घेतली जाईल असे निर्णय देतात. हे सर्व सरकारला व पोलिसांना वाचविण्यासाठी केलं जातंय हे सामान्य माणसाला कळायला लागले आहे.
दंगलीची भिषण वृत्तांकने येतच आहेत पण यात ज्यांनी धर्म न बघता माणसांना वाचविण्याची शर्थ केली. अनेक वस्त्यात लोकांनी रस्त्यावर पहारा ठेऊन दंगलखोर वस्तीत शिरणार नाहीत हे पहिले अश्या सर्व स्त्री-परुष नागरिकांना सलाम। व दंगलीत ज्यांनी आपला जीव गमावला अश्या सर्व नागरिकांना आदरांजली।
निरीक्षणे
१) पंतप्रधान, गृहमंत्री, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेसचे नेते यापैकी कुणीही दंगलग्रस्त भागात दौरा करून शांतता प्रस्थापीत केली नाही.
२) पोलिसांनी या भागात दंगलखोरांना मदत होईल अशी ड्यटी बजावली हे कोणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी केले.
३) सर्व पोलीस व अधिकारी यांनी आपल्या छातीवर असलेले नावाचे बॅच काढलेले होते. ही एक नवी पद्धत अवलंबिली जात आहे. जेणेकरून चुकीचे वागणाऱ्या पोलिसांचे नाव जनतेला कळणार नाही.
४) या दंगलीच्या काळात काही ठिकाणी रस्त्यावरील सी.सी. टी. व्ही कॅमेरे पोलिसच तोडत होते. त्याच्यावर तातडीची कारवाई झाली पाहिजे. ५) दंगलखोर बाहेरचे होते असे सतत म्हटले जात आहे. हे खरे आहे का ? याची सत्यता कशी पडताळणार? पोलिसांकडे त्या भागातील समाजकंटकांची नोंद असते ही मंडळी कोठे होती? याचा तपास असंख्य सी.सी टीव्ही, अनेकांनी काढलेले फोटो व व्हिडियो यावरून त्यांना घेणे शक्य आहे.
६) दंगलीच्या काळात सुमारे १० हजार फोन कॉल १०० या नंबर वर करण्यात आले, पण एकाचे ही उत्तर पोलिसांनी दिले नाही, कोणीही मदतीला आले नाही, याची चौकशी होणार काय?
७) या दंगलीत दंगलखोरांकडून गोळीबार करण्याच्या घटना जास्त घडल्या आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्र कशी येतात ? याचा अर्थ पोलिसांची गुप्तहेर व एल.आय.बी यंत्रणा काम करत नसावी किंवा अहवाल देऊनही अधिकारी दुर्लक्ष करत असावेत.
८) याबाबत दोन एस. आय.टी स्थापन केलेल्या आहेत त्या काय व कशी चौकशी करणार आहेत तसेच जनतेला आपले म्हणणे मांडण्याचा पुरेसा वेळ व संधी मिळणार काय ? व त्याची निःपक्षपाती चौकशी केली जाणार काय ? हा खरा प्रश्न आहे.
संदेश
या सर्व घटना कोणता संदेश देतात हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.
१) सरकार ठरवून देशात धमावरून भद व सशयाचे वातावरण निर्माण करू मागते आहे.
२) सरकार पुढे जे अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत ते सोडविण्याचे उपाय नसल्याने यातून निर्माण होणारा असंतोष हा सरकार बद्दल प्रचंड राग व असमाधान निर्माण करणारा ठरू शकतो यासाठी हे तणावाचे वातावरण कायम ठेवायचे.
३) देशातील सरकार हे हिंदत्ववादी विचारसरणीच्या पक्षाचे आहे. पण देशाची राज्यघटना सेक्यूलर आहे. हा पेच कसा सोडवायचा हा सरकार समोरील पेच आहे.
४) या करता या संविधानाबाबत संशयाचे वातावरण चह बाजूने निर्माण करणे हा प्रचाराचा मुख्य रोख आहे. यासाठी सर्व पारंपरिक व आधुनिक मार्गांचा वापर करण्यात येत आहे. सोशल मिडियावर जी चुकीची, अर्धवट व गैरसमज पसरविणारी माहिती दिली जाते त्यावरून त्यांचा दिशाभूल करण्याचाच मानस आहे हे उघड आहे.
५) त्यामळे आपले राष्ट कमकवत होत आहे हे लक्षात घेऊन सर्व धर्मातील व जातीतील जनतेने संविधान वाचविण्याकरता व देशातील सर्व धर्मियांची संमिश्र संस्कृती टिकवण्याचे काम एकजुटीने केल्यास हा देश वाचवता येऊ शकतो हा शांततेचा एकमेव मार्ग आहे.
६) पढील काही वर्षे याच किमान समान कार्यक्रमावर वाटचाल केल्याशिवाय संकट निवारण होणार नाही...
जनता शहाणी आहे, दिल्लीच्या दंगलीने विनाशाचा मार्ग दाखवला पण शाहीन बागेने शांततामय संघर्षाचा नवा मार्ग दाखवला. पुढील काळात शाहीन बागेचे रूपांतर शाहीनसावित्री बागेत होईल.
विकासाचा मार्ग शांततेतूनच पुढे जातो, दंगलीतून नाही, हे नागरिकांनी लक्षात ठेवावे.
