समाजातील जनावराच करायच काय

 भारत बिजींग येथे होणार्या राष्ट्रीय महिला आयोग कॉन्फरन्सची तयारी करत असताना महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर येउन ठेपला असून यंत्रणाच धोक्यात आली आहे असे दिसून येते. २९ जाने २०२० रोजी विधानभवन येथे पार पडलेल्या आढावा बैठकी दरम्यान संजय कुमार (अपर सचिव - गृह विभाग) यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेचा उपाययोजनांकरीता आराखडा सादर केला. बऱ्याचश्या योजना कागदावरून बाहेर पडल्याच नाही किंवा योजनांची खरच अंमलबजावणी होतेय का याची देखील माहिती नाही. ज्योती ठाकरे (महिला आर्थिक विकास मंडळ) यांनी योजनांची अंमलबजावणी होतेय का ? याकरिता पडताळणी होणे आवश्यक आहे, असं नमुद करून पडताळणी समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी केली. हिंगणघाट येथे झालेल्या घटनेतील पिडीता प्राध्यापिका ४०% जळाली, अन अखेर जीवनयात्रा संपवली. निर्भया प्रकरणी आरोपींची फाशीच्या शिक्षेत चालढकल होतेय. अक्षरशः या समाजातील जनावरांना सरकारी खर्चावर पोसण कितपत योग्य आहे ? स्पीड कोर्ट म्हणतो पण किती लवकर अशा प्रकरणांत निर्णय लागतात हे देखील बघण्याची दृष्टी आली पाहिजे. या समाजातील जनावरांकरीता कायद्याची पायरीच शिल्लक न ठेवता त्वरीत कारवाई करण्यात येईल अशी व्यवस्था करावी. ज्याने जस कृत्य केले आहे तशीच अघोरी शिक्षा भरचौकात मिळाली तरच या समाजातील जनावरांना जरब बसेल. हैद्राबाद पोलिसांनी दिलेली शिक्षा हि १००% योग्यच असून त्याच सर्वस्तरातून कौतूक करण्यात आले पण काही कायद्याच्या अभ्यासकांनी न्याय व्यवस्था, न्याय असे भारी शब्दप्रयोग करत अस कृत्य चुकीच ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. महिला सुरक्षासंबधी विविध प्रश्नांवर चर्चा करत असताना नालासोपारा येथे रात्री प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महिला रिक्षा चालक असलेली खास रिक्षा सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या पूजा कट्टी यांनी सदरचा उपक्रम महाराष्ट्रातील इतरही तालुक्यात शासकीय उपक्रमांतर्गत सुरू करण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मिनाज नदाफ या मैरेथोन पटू व एकल महिला पालक असुन रात्री अपरात्री प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी स्वतः रिक्षा चालवून पूजा कट्टी यांच्या पुढाकाराने सुरु झालेल्या उपक्रमात सामील झाल्या आहेत. महिलाआर्थिक, सामाजिक, राजकिय, औद्योगिक दृष्ट्या स्थिरस्थावर जरी झाल्या तरी जर महिला सुरक्षित नसतील तर त्यांची ही प्रगती खंटली जाईल असे मत व्यक्त करतो. यासाठी कायदे कानुन व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची हि काळाची गरज आहे तरच अशा अपपवृत्तीच्या गोष्टींना आळा बसेल. मनोधैर्य योजनेत पेट्रोल हल्ल्यावरील पिडीतेला आर्थिक मदतीची तरतूद नाही यामुळे स्वतः विधी मंडळाचे सदस्य संभ्रमात आहे. असे हिंगणघाट घटनेतून पुढे येत आहे. योजनेतील त्रूटी लवकरात लवकर दूर होणे आवश्यक आहे. __महिलांना स्वरक्षणाचे धडे देण्यापेक्षा पुरुषांना आत्मभानाचे कित्ते गिरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. घरातील संस्कार कमी पडत आहे अस चित्र दिसत आहे. सरकारने अशा जनावरांना पोसण्यापेक्षा त्यांची योग्य ती विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. - राजेंद्र ढगे, (आमची वसई रुग्णमित्र)