ठाणे : ठाणे शहरातील भाडेकरूयुक्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाठी देण्यात येणाऱ्या एफएसआयबाबत त्वरित शासन निर्णय करण्याची मागणी ठाण्यातील भाडेकरूंचे प्रतिनिधी म्हणून महेंद्र मोने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. ___ महेंद्र मोने यांनी पत्रात म्हटले आहे, ठाणे महानगरपालिकेच्या १५ सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या महासभेत ठराव क्र. १७० द्वारे सदर धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक ऋडख देण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सदर ठरावावरील सर्व प्रशासकीय कार्यवाहीची पूर्तता करीत ठाणे महानगरपालिकेने सदर ठराव शासन निर्णयाकरिता राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे २९ डिसेंबर २०१५ रोजी पाठविला आहे. सदर ठराव/प्रस्ताव गेली चार वर्षे शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. सदर प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याचे उपसंचालक तथा उपसचिव, नगर विकास विभाग यांनी एका सुनावणी दरम्यान १६ जुलै २०१९ रोजी आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. सदर कागदपत्रे आपल्या सुलभ संदर्भाकरिता सोबत जोडत आहे. उपरोक्त विषयांकित इमारती या शहरातील विविध भूखंडावर विखुरलेल्या असल्याने त्यांना एसआरए अथवा क्लस्टर या शासनमान्य गृहनिर्माण योजनांचा लाभ उपलब्ध नाही आणि म्हणूनच सदर इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता उपरोक्त ठरावावर तातडीने शासन निर्णय होणे गरजेचे आहे. सदर पत्राची एक प्रत महापौर नरेश म्हस्के यांनाही दिली आहे.
