ठाणे : कासारवडवली-वडाळा मार्गासाठी मेट्रोच्या कावेसर येथे बांधकाम करताना खाडी किनारी भागात बेकायदेशीररित्या रस्त्याच्या कामात काढण्यात येणारे डेब्रिज टाकून जमीन सपाटीकरण करण्याचे काम चालू आहे यामुळे कांदळवनाचा न्हास होत असून पर्यावरणाचा समतोल ढळत असल्याने संबंधित कामाविरोधात तातडीने योग्य ती पावले उचलत काम बंद करण्यात यावे तसेच दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी ठाण्यातील जागरूक नागरिक महेंद्र मोने यांनी कोकण विभागीय आयुक्त यांना तक्रार दिलेली होती. ती सदर तक्रार त्यांच्या कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी, ठाणे कार्यालयात आली. मात्र १५ महिने झाले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तक्रारीची दखल घेणे दूर मात्र तक्रार प्राप्त झाल्याचे साधे एक पत्रही दिले नाही.
___महेंद्र मोने यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी कोकण विभागीय आयुक्त यांना कांदळवनाच्या जागी करण्यात येत असलेल्या डेब्रिजच्या भरावाबाबत तक्रार दिली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत त्यांच्या कार्यालयातून सदर तक्रार जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदर तक्रारीवर १५ महिने झाले तरी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच तक्रारदार यांना तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही माहिती किंवा साधी पोहोचही दिली नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या पत्रावर ठाणे जिल्हाधिकारी कायालयान काणता कायवाहा कला? यासाठी मान यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला. त्यातून पर कला. त्यातून त्यांना धक्कादायक माहिती मिळाली. प्रशासनाने चक्क सनान चक लिखित स्वरुपात सदर तक्रार उपविभागीय अधिकारी, ।, ठाण याच्याकड दिला असून त्याचा अहवाल प्राप्त झालेले नाही. तो प्राप्त झाल्यानंतर आपणास देण्यात येईल, असे उत्तर दिले. मग जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी काय करतायत? हा प्रश्न निर्माण होतो. या विषयात महेंद्र मोने यांनी ७ डिसेंबर २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना ईमेल द्वारे गांभीर्याने लक्ष देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना दुसरे पत्र देत सेवा हमी कायद्याची आठवण करून देत तहसीलदार (महसूल शाखा) यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. आता प्रशासन काय कारवाई करणार याकडे त्यांचे लक्ष आहे.
मा. उच्च न्यायालयाचा अवमान
जनहित याचिका क्र.८७/२००६, २२०८/२००४ व २७४१/२००४ च्या मा.उच्च न्यायालयाच्या कांदळवन संवर्धन व जतन संदर्भातील निकालाची माहिती देत महेंद्र मोने यांनी तातडीने कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार केली होती. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना मा.उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाचा आपल्याकडून अवमान होत असल्याची जराही खंत किंवा कारवाईची भीती नसल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट होत आहे.
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय काय काम करते?
तहसीलदार (महसूल शाखा) यांनी माहिती अधिकारात दि.०६/०५/२०१९, दि. २०/०७/२०१९, दि. ३०/०७/२०१९ व २७/११/२०१९ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांना कळविण्यात थाले आहे मात्र अद्याप अहवाल प्राप्त नाही असे उत्तर दिले आहे. मग उपविभागीय अधिकारी कार्यालय नेमके काय काम करते हा प्रश्न , AAI निर्माण होत आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम काय ते माहिती नसेल व ज्यांना त्यांच्याकडून काम करून घेणे येत नसेल अशा दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे महेंद्र मोने यांनी सांगितले.
सेवा हमी कायद्याची ऐसी कि तैसी
शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ या कायद्यान्वये कोणत्याही शासकीय आस्थापनेने तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्या तक्रारीची पोहोच प्रथम देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये सदर तक्रार किती दिवसात निकाली काढण्यात येईल व त्यास कोणता अधिकारी सक्षम आहे त्याचा उल्लेख करणे गरजेचे असते. या तक्रारीत असे कोणतेही नियम पाळण्यात आले नाही. विशेष म्हणजे स्वत: जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या ईमेललाही कोणतेही उत्तर त्यांच्या कार्यालयाकडून आले नाही. जर जिल्हाधिकारी कोणती अपेक्षा ठेवणार.
