भारत हा लोकशाही देश आहे. पण लोकशाहीला सावरणारे आमदार मात्र लाभले नाहीत. जनतेच्या खिशाला कात्री लावून तिजोरी भरतात, त्यातून पगारही घेतात आणि झोलझालही करतात. जनतेच्या पैशावर आजी-माजी आमदार मजा मारतात आणि सर्वसामान्य माणूस मात्र उपाशीच राहतो, राबतच राहतो. हा विरोधाभास आज पाहायला मिळतो आहे. वास्तविक या आजी-माजी आमदारांवर होणाऱ्या खर्चाने जर प्रत्येकवर्षी १०० शेतकरी सावरले असते तर राज्याची सेवा करण्यासाठी आमदार निवडणूक लढताहेत असे वाटले असते. पण परिस्थिती मात्र विपरीत दिसत आहे. गरिबीतून एखादा आमदार झाला तर तो पाच वर्षांत करोडपती होतो. तो कसा? हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपये जर आजीमाजी आमदारांच्या पगारापोटी किंवा पेंशनपोटी खर्च होणार असेल तर राज्य भरारी घेईल तरी कशी? असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. तेव्हा अशा प्रथा लोकशाहीत बंद करणे महत्वाचे ठरणार आहे. दरवर्षी १०० शेतकरी कर्जमुक्त करून सावरले असते तर आज हजारोच्या संख्येत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या का? या प्रशाचे उत्तर देणार तरी कोण? अन प्रश्न विचारायचा तरी कणाला? हे महत्वाचे आहे. महत्वाचे आहे. ___ ज्या राज्याचे आपण मंत्री झालो किंवा आमदार झालो त्या राज्याने प्रगती करावी म्हणन आमदार निवडणूक लढवून जिंकत आहेत, हे आजच्या स्थितीकडे पाहून निश्चितच वाटत नाही. महाराष्ट्र राज्य हे सुजलाम सुफलाम राज्य आहे. पण आज महाराष्ट्राची काय परिस्थिती आहे. जनतेला म्हणावे लागते आहे 'कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?' कारण महाराष्ट्रातील समस्या आणि प्रश्न 'जैसे थे', तरीही विकास केल्याचा दावा करण्यात येतो. अन अशी खैरात जनतेच्या पैशाची वाटण्यात येत असेल, घोटाळे होत असतील. त्याच्या कचकामी चौकशा लागणार असतील, खात असलेलेच जर खाणाऱ्यांची चौकशी करणार असतील तर महाराष्ट्राचं काय पण देशही राहणार नाही. लोकशाहीच्या आडोशाला सुरु असलेली ही सर्कस बंद करून लोकशाहीच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तरच देशात येणाऱ्या काळात सेवाभावी आमदार आणि खासदार दिसून येतील. नाहीतरी चंबूचंबळ लोकांकडून प्रगतीची काय अपेक्षा ठेवायची हा प्रश्न महत्वाचा आहे. हे प्रकरण भाजपचे नाही, तर राज्यातील, देश पातळीवरील सर्व घोटाळ्याची प्रकरणे पहिली त्याचे अवलोकन केले तर निश्चितच या देशातील म्हणा किंवा राज्यातील जनतेचा पैसा कुठे आणि कसा गेला हे स्पष्ट होईल.
राज्यातल्या आमदारांच्या पगारासाठी वर्षाला जर ५०० कोटीपेक्षा जास्त पैसे खर्च होत असतील तर जनतेच्या विकासकामाला किती पैसा खर्च होतो याचे ताळतंत्र जमविणे गरजेचे आहेएखाद्या ग्रामपंचायतीत एखादा ग्रामस्थ सरपंच झाला तर तो लखपती होतो. सरपंचपद पाडणारी मशीन आहे काय ? याचा विचार गरजेचे आहे. आज राज्यातील आमदारांची आणि माजी आमदारांची चांगलं चंगळ आहेपाच वर्ष नोकरी आणि किमान ५० हजाराची पेन्शन मिळते. पण आयुष्यभर कष्ट करून सेवानिवृत्त झाल्यांनतर मात्र काय मिळतेकिती पेन्शन मिळते हा मुद्दा महत्वाचा आहेत्यामुळे राज्यातील आमदार हे 'आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, अन जनतेच्या पैशावर आमदार सुभेदार..!' अशी परिस्थिती पाहायला मिळते आहे.
विद्यमान आमदारांना आज किमान एक लाख रुपये पगार आहे. त्यानंतर भत्यात एका कर्मचाऱ्याचा पगार, टेलिफोन, प्रवास, टपालखर्चसारख्या खर्चाचे भत्ते देण्याऐवजी सरकार ते भरू शकते. त्या खर्चावर लगाम लावणे गरजेचे आहे. आज खऱ्या अर्थाने आमदारांना पेन्शन किंवा पगाराची गरज आहे काय ? महाराष्ट्रात एखादा आमदार तरी दारिद्रय रेषेखाली आहे काय ? एकही आमदार दाखवा अवघ्या महाराष्ट्रात त्याच्या संपत्तीच्या मार्गे त्याला महिन्याला १ लाख रुपये मिळकत होत नाही. यात शंका नाही की गरीब आमदारही असतील पण ते बोटावर मोजण्याइतकेच वारेमाप संख्या निश्चितच नाही. त्यामुळे एखादा गरीब माणूस जर चुकीने नशिबाने नगरसेवक झाला तर त्याच्या झोपडीच्या बंगला किंवा प्लॅट होतो आणि पाच पन्नास लाखाची रोकड जमा होते. ते ही किमान. मग आमदारांची संपत्ती किती असेल याचा अंदाज लावणे कठीण आहे. मग आमदार झाले कि माणूस गब्बरगंड होतो. हे सर्वसामान्य माणसाला माहित असताना त्यांना जनतेचा वारेमाप पैसा द्यायचा ही कुठली लोकशाही? आजवर अनेकवर्ष शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. त्यांच्यासाठी कर्मचारीवर्ग हा एक दिवसाचा, दोन दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री निधीला देतात. मात्र आमदारांनी पाच वर्षाचा निधी, पगार हा शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी घ्या एका वर्षाचे ५०० कोटी असे गृहीत धरा, पाच वर्षाचे २ हजार कोटी झाले. दहावर्षाचे ४ हजार कोटी रुपये झाले असते अवघा महाराष्ट्र प्रगतीपथावर राहील पण एकाही आमदाराच्या मनात आला नाही. कारण निवडणकीत करोडोचा पैसा खर्च केला. तो वसलीचा ध्यास त्यांना तेव्हा एवढा मोठा विचार त्यांच्या विवंचनेत कसा येणार हेही सत्य आहे. हा आत्मचिंतनाचा प्रकार केवळ भाजप
पुरताच प्रश्न नाही. तर यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि ज्या ज्या पक्षाचे आमदार झाले ते पक्ष हे सगळे सारखेच आहेत. राम कुणी नाही. त्यामुळे कुणाकडून अपेक्षा ठेवणे गरजेचे नाही. शेतकऱ्याने आत्महत्या केली की श्रद्धांजली वाहण्याच्या बहाण्याने बैठक घेऊन आपली व्होट बँक शाबत ठेवण्याची रणनीती करायची. पण मदतीच्या हातासाठी मात्र असा पारदर्शी विचार कणी मांडला नाही. त्यामुळे राज्याची चिंता करणारे आजतरी कणीच नाही. सरकारची येणारी मदत कशी येते, अनुदान कसे येते हे सांगण्याची गरज नाही. पण एवढे मात्र निश्चितच या राज्यातील जनतेला सावरणारे कणीच नाही. लटणारे मात्र पदोपदी आहेत.
