विकास निर्माण करण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

त्तांतर झाल्याने समस्या सुटतात, किंबहुना सत्तांतर होण्यासाठी सत्तांतर केले जाते. मात्र मागील अनेक वर्षांत महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या राजकीय सत्तांतरानंतर येथील नागरिकांच्या जीवनात काही विशेष परिणाम झाला अशी उदाहरणे आहेत का? याचं उत्तर शोधायला गेलं तर सकारात्मक सापडत नाही. गेली अनेक वर्षे सत्तेत आलेली सरकारे मग ती कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांचा भर ती व्यवस्था पुढे रेटण्यावर राहिला आहे. ___ काही ठिकाणी आपल्या पक्षाच्या धोरणांच्या अनुषंगाने निर्णय घेतले जातात, लादले जातात. मात्र हा सामान्य माणसाचा विकास असू शकत नाही. मागील सरकारांनी केलेल्या चुका शोधण्याने एखाद्या सरकारची सुरुवात होणार असेल तर जनतेच्या हिताच्या कामांची सुरुवात व्हायला अद्याप वेळ आहे. असे समजण्यास हरकत नाही. मागच्या सरकारच्या चुका हा समर्थनाचा विषय असू शकत नाही. मात्र त्यांनी चुका केल्या असा विचार जनतेचा होता किंवा आहे म्हणून नवे सरकार बसले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. मागील महिनाभर विरोधक जे आता सत्तेत आहेत त्यांनी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा अशी राज्यपाल यांच्याकडे मागणी केली होती. हा दिलासा तत्काळ मिळावा असा आग्रह या पक्षांचा होता. आता सरकार या पक्षांचे आहे. सरकारकडे बहुमत स्पष्ट आहे.निर्णय घेणे शक्य आहे मात्र आढावा सुरू आहे. सांगायचा मुद्दा नागरिकांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, विरोध करणे आणि त्या विरोधातून मागणी करणे त्यानंतर सत्तेत आल्यावर त्याच मागण्या पूर्ण करणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजचं सरकार जे निर्णय घेत आहे प्रकल्प स्थगितीचे त्याचे समाधान नागरिकांना काही प्रमाणात वाटत आहे, मात्र हे समाधान भाजप विरोधात असलेल्या संतापातून आहे. मागच्या सरकारने पायाभूत सुविधांची केलेली सुरुवात हा विकास होता तर तोच विकास या सरकारच्या काळात स्थगितीचा विषय कसा होऊ शकतो? म्हणजे विकासाच्या व्याख्या या सरकारनुसार बदलणार असतील तर या लोकशाही भारतात सामान्य माणसाला हवा असलेला विकास निर्माण करण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची हा प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय लोकशाही आजही प्रगल्भ नाही याचे उदाहरण आहे. एखाद्या भागाचा विकास नेमका कोणत्या ट्रॅकने गेला पाहिजे याचा रोडमॅप मागील अनेक वर्षात बनला नाही, हे वास्तव आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे अवाढव्य कर्ज महाराष्ट्र सरकारवर आहेम्हणजेच जनतेवर आहे. एखाद्या सरकारने पुढील २५ वर्षाचा किमान कार्यक्रम ठरवून दिला आहे का?जनतेला तो माहीत आहे का?जनतेला भावनिक विषयांवर गुंतवून ठेवून सरकारे चालवली जात असतील तर ते जनतेच्या हिताचे नाही.