ठाणे महानगरपालिकेने उपलोकायुक्त यांना सुनावणीमध्ये ठेकेदारांकडून रॉयल्टीपोटी ३ कोटी ३६ लाख येणे असल्याचे सांगत सदर वसुली ठेकेदारांकडून करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र हा रॉयल्टीचा आकडा पालिका अधिकाऱ्यांनी कसा काय तयार केला? खोदकामावर कुठल्या मानकाप्रमाणे किती रॉयल्टी आकारायची यासंबंधीचा अधिकार महसूल विभागाला आहे. मग पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सदर आकडा कुठून आणला? असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली महसूल बुडविणार्यांरवर कारवाई करण्यासाठी भरारी पथक नियक्त असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठाण्यात कामे चालू असताना जिल्हा प्रशासनाचे भरारी पथक नेमके काय काम करते? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. महसूल घडविणाऱ्या ठेकेदारांची नावे
- मे. अथर्व कंट्रक्शन
- मे.ईगल कंट्रक्शन .
- मे. शापुरजी पालोनजी अँड के.आय.पी.एल. कंट्रक्शन
- मे. जिप्सम स्ट्रक्चरल इ.प्रा.लि.
